New KM Based Toll Tax Policy: सड़क परिवहन आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालय देशात नवीन टोल धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या धोरणानुसार वाहनचालकांना फक्त तितकाच टोल शुल्क द्यावं लागेल जितक्या किलोमीटरची प्रवास ते करतील. म्हणजेच, नवीन टोल धोरण किलोमीटर आधारित कर वसुली करणार आहे. सध्या सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही, पण माध्यमांमध्ये त्याबाबत भरपूर चर्चा होत आहे. तर चला जाणून घेऊया ही किलोमीटर आधारित टोल धोरण काय आहे-
ET च्या एका रिपोर्टमध्ये सांगितले आहे की, या धोरणानुसार प्रत्येक टोल बूथवर FASTag आणि कॅमेरे बसवले जातील आणि टोल थेट वाहनधारकाच्या बँक खात्यातून वसूल केला जाईल. सरकार नवीन टोल धोरण सुलभतेने अंमलात आणण्यासाठी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट ओळख (ANPR) तंत्रज्ञानावर आधारित प्रगत प्रणाली सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. हे धोरण देशभरातील एक्सप्रेसवे आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या लोकांना सवलत देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.
सद्यस्थितीत राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2008 नुसार, वापरकर्त्यांना एका रस्त्याच्या प्रकल्पानुसार रस्त्याच्या लांबीवर आधारित निश्चित टोल शुल्क भरावे लागते, जे सामान्यतः 60 किमी पर्यंत असते. जर हे नवीन धोरण लागू झाले तर प्रवास अधिक सोपा आणि किफायतशीर होईल.
हे प्रणाली कशी काम करेल? Tax Policy
रिपोर्टनुसार, टोल बूथवर बसवलेले कॅमेरे वाहनाच्या नंबर प्लेटचे रेकॉर्ड घेतील आणि FASTag शी जोडलेल्या बँक खात्यांतून टोल शुल्क वसूल केले जाईल. शिवाय टोल शुल्क वाहनाने प्रवास केलेल्या किलोमीटरच्या आधारावर वसूल केले जाईल. म्हणजे वापरकर्त्याला फक्त तितकाच टोल द्यावा लागेल जितक्या किलोमीटरचा प्रवास त्याने केला आहे.
जर वापरकर्त्याच्या बँक खात्यात टोल फी भरपाईसाठी पुरेशा शिल्लक नसेल, तर दंडाची कारवाई होऊ शकते. तसेच, सध्याच्या धोरणानुसार वापरकर्त्याला किमान 60 किलोमीटरसाठी टोल द्यावा लागतो. कारण हे नवीन धोरण किलोमीटर आधारित आहे, त्यामुळे प्रवाशांसाठी ते अधिक किफायतशीर ठरण्याची शक्यता आहे.
रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले आहे की, नवीन टोल धोरण टोलला बॅरिअर-फ्री देखील बनवू शकते. यामुळे प्रवास आणखी सोयीस्कर होईल. जर तसे झाले, तर देशभरातील हायवे आणि एक्सप्रेसवेवरील टोल बूथांवर मोठ्या प्रतीक्षालयांच्या रांगा टाळता येतील. तसेच विवादात्मक परिस्थितीपासूनही आराम मिळण्याची शक्यता आहे.
काही दिवसांपूर्वी अशीही बातमी आली होती की भारत सरकार FASTag साठी वार्षिक पास (FasTag Annual Pass) जारी करण्याचा विचार करत आहे. या अंतर्गत वाहनचालकांनी एकदाच शुल्क भरून संपूर्ण वर्ष प्रवास करू शकतील. या प्रस्तावात वापरकर्त्यांना या वार्षिक पाससाठी 3,000 रुपये भरावे लागतील असे सुचवले गेले होते. मात्र, आतापर्यंत FASTag पासबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
हे पण वाचा :- Plane Crash : अहमदाबाद विमान अपघातात एकमेव जिवंत वाचलेल्याचा व्हिडिओ समोर आला, बाल-बाल वाचले
