NSE IPO Update : एनएसईच्या IPO ची वाट पाहणाऱ्या लोकांसाठी मोठी बातमी आहे. SEBI चे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी म्हटले आहे की या IPO मध्ये जास्त वेळ लागणार नाही. मुंबईत एका कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले, “मी आधीही सांगितले आहे की NSE च्या IPO च्या मार्गात कोणतीही अडचण येणार नाही.” त्यांनी हेही स्पष्ट केले की NSE च्या IPO आधी क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्सच्या डीमर्जरचा कोणताही प्रश्न नाही.
क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्सचा डीमर्जर मोठा प्रश्न नाही
SEBI अध्यक्ष म्हणाले, “IPO प्रक्रियेच्या दृष्टीने हा प्रश्न (क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्सचा डीमर्जर) खरोखर कोणतीही अडथळा नाही.” त्यांनी सांगितले की क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्सच्या डीमर्जर संदर्भातील कन्सल्टेशन पेपरमधून रेग्युलेटरच्या विचारांची झलक मिळते आणि तो कोणताही अंतिम धोरणात्मक निर्णय नाही. NSE बद्दल त्यांनी असेही म्हटले, “माझा विश्वास आहे की ते (NSE) आपल्या समोर असलेले सर्व मुद्दे पाहत आहेत.”
को-लोकेशन प्रकरण देखील निपटारा जवळ आहे
पांडेय म्हणाले, “काही कायदेशीर सेटलमेंट आणि काही इतर बाबी आहेत, तसेच काही पैसे भरावे लागणार आहेत. तसेच प्रकरण मागे घेण्यासह काही पावले उचलावी लागतील.” मनीकंट्रोलने बातमी दिली होती की तथाकथित को-लोकेशन प्रकरणाच्या सेटलमेंटसाठी NSE आणि SEBI यांची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. खरं तर, NSE च्या आईपीओ संदर्भात को-लोकेशन प्रकरण एक मोठा मुद्दा होता. हे प्रकरण बराच काळ लांबणारे होते. मात्र, त्याच्या निवारणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. SEBI चा मार्केट रेग्युलेशन विभाग प्रथम को-लोकेशन प्रकरणासाठी ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ जारी करेल. त्यानंतरच NSE IPO साठी SEBI कडे अर्ज पाठवेल.
को-लोकेशन प्रकरण म्हणजे काय?
को-लोकेशन प्रकरणात असा आरोप आहे की काही ब्रोकर्सनी फास्ट डेटा एक्सेससाठी आपले सर्व्हर एक्सचेंजच्या सर्व्हरच्या जवळ ठेवले, ज्यामुळे त्यांना इतर ब्रोकर्सच्या तुलनेत फायदा झाला. हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. प्रकरण समोर आलेनंतर तपासणी झाली. सूत्रांच्या मते, हे प्रकरण आता सेटलमेंटच्या जवळ पोहोचले आहे. यासाठी SEBI आणि NSE यांच्यातील चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. समजले जाते की या प्रकरणाचा सेटलमेंट होताच एनएसईच्या आईपीओ चा मार्ग मोकळा होईल.
NSE अनेक वेळा पत्र लिहिले आहे
NSE ने 28 मार्चला SEBI कडे एक पत्र लिहिले होते ज्यात सर्व लांबणाऱ्या प्रकरणांचे सेटलमेंट करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. NSE च्या गव्हर्निंग बोर्डने आधीच सर्व लांबणाऱ्या प्रकरणांच्या सेटलमेंटसाठी चर्चेचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. NSE ने SEBI कडून नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मागितले आहे. NSE ने 27 ऑगस्ट 2023 रोजीही SEBI कडे एक पत्र लिहिले होते ज्यात सर्व लांबणाऱ्या प्रकरणांच्या एकत्रित सेटलमेंटसाठी विनंती केली होती. यात इतर कायदेशीर न्यायालयांवर चालू असलेले प्रकरणे देखील समाविष्ट होती.
हे पण वाचा :- IPO ची तयारीत असलेली Lenskart सार्वजनिक कंपनी झाली, 1 अब्ज डॉलरचा सार्वजनिक इश्यू घेऊ शकते