Old Pension Scheme for Central Government Employees: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा सरकार विचार करत आहे का? सरकारने सोमवारी लोकसभेमध्ये याबाबत आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. जुनी पेंशन योजना पुन्हा सुरु करण्याबाबत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले कि, सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव नाही.
सरकारतर्फे वित्त मंत्रालयमध्ये राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेमध्ये सांगितले कि, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना OPS बहालीबद्दल सरकारजवळ कोणताही प्रस्ताव नाही. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) शी संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि आवश्यक ते बदल करण्यासाठी वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
कोणत्या विभागामध्ये किती पेंशनधारक
वित्त राज्य मंत्री यांनी लोकसभेमध्ये सांगितले कि देशामध्ये 11,41,985 सिविल पेंशनर, 33,87,173 रक्षा पेंशनर, (सिविल पेंशनभोगी सहित रक्षा पेंशनभोगी), 4,38,758 दूर संचार पेंशनर, 15,25,768 रेल्वे पेंशनर आणि 3,01,765 पोस्टल पेंशनर आहेत. यासह देशामध्ये एकूण 67,95,449 पेंशनधारक आहेत. चौधरी यांनी म्हंटले कि राज्य सरकारच्या पेंशनधारकांबद्दल कोणताही डाटाबेस ठेवला जात नाही.
या राज्यांमध्ये लागू झाली आहे Old Pension Scheme
सरकारने लोकसभेमध्ये सांगितले कि राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू केली आहे. याबाबत राज्य सरकारांनी केंद्र सरकार, पेंशन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) यांना त्यांच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. या राज्य सरकारांनी योगदान आणि त्यावर मिळालेले फायदे मागे घेण्याची/ काढण्याची विनंती केली आहे. तथापि, पंजाब सरकारनेदेखील भारत सरकारला कळवले आहे की ते NPS मध्ये कर्मचारी आणि सरकारी योगदान देणे सुरू ठेवतील.